भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन-सी योजना लागू है? जानिए 2026 की प्रमुख सरकारी पहल

भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन-सी योजना लागू है?

भारत दुनिया के 17 मेगाडायवर्स देशों में शामिल है। यहाँ हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट और सुंदरबन तक असाधारण जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता पर खतरा बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं।

bharat mein jaiv vividhata sanrakshan ke liye kaun si yojana lagu ki gai hai

1️⃣ 📜 National Biodiversity Act, 2002

यह भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है।

मुख्य उद्देश्य:

  • जैव संसाधनों का संरक्षण
  • स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा
  • जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करना

इस अधिनियम के तहत National Biodiversity Authority (NBA) की स्थापना की गई।

2️⃣ 🌳 Green India Mission

यह मिशन भारत के National Action Plan on Climate Change (NAPCC) का हिस्सा है।

उद्देश्य:

  • 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण
  • वन क्षेत्र बढ़ाना
  • कार्बन सिंक क्षमता बढ़ाना

3️⃣ 🌏 National Biodiversity Action Plan (NBAP)

NBAP भारत की रणनीतिक योजना है जो जैव विविधता संरक्षण, अनुसंधान और सतत विकास पर केंद्रित है।

4️⃣ 🐅 Project Tiger

1973 में शुरू की गई यह योजना बाघों के संरक्षण के लिए है। आज भारत दुनिया की 70% से अधिक बाघ आबादी का घर है।

📊 मुख्य योजनाओं की तुलना

योजना वर्ष मुख्य उद्देश्य
National Biodiversity Act 2002 कानूनी संरक्षण
Green India Mission 2014 वन क्षेत्र वृद्धि
NBAP 2008 रणनीतिक योजना
Project Tiger 1973 वन्यजीव संरक्षण

❓ FAQs
Q1: भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए मुख्य कानून कौन सा है?

👉 National Biodiversity Act, 2002

Q2: Green India Mission किससे जुड़ा है?

👉 जलवायु परिवर्तन और वन संरक्षण से।

Q3: क्या स्थानीय समुदायों को अधिकार दिए गए हैं?

👉 हाँ, जैव संसाधनों पर उनके अधिकार सुरक्षित किए गए हैं।

⚠️ Disclaimer

यह लेख केवल शैक्षणिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट देखें।

 

Author

  • Vinod

    Vinod edsmartglobal.com के Founder और Content Researcher हैं। इन्हें सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, पेंशन, रोजगार और विभिन्न राज्य व केंद्र सरकार की स्कीम्स पर रिसर्च करने का अनुभव है।

    इनका उद्देश्य पाठकों तक सही, अपडेटेड और सरल भाषा में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

    Vinod हर लेख को प्रकाशित करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी नोटिफिकेशन और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी सत्यापित करते हैं।

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